कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल

बेंगलुरू: कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने बुधवार को विधानसभा और विधान परिषद में पारित उन विधेयकों का बचाव किया, जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष के वेतन में वृद्धि और पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि का समर्थन किया गया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हमने जो वेतन बढ़ाया है, वह किसी भी सरकारी कैडर के अनुरूप नहीं है।" बिना किसी बहस के इन विधेयकों को पारित करने पर मंत्री ने कहा कि इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वित्त विधेयक थे और इन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि विधेयकों को कैबिनेट के समक्ष रखा गया था। मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव ने अपनी राय दी। संसदीय कार्य विभाग की बैठकों में भी विधेयकों पर चर्चा की गई। उन्होंने मीडिया से पूछा, "क्या आपको लगता है कि विधेयकों पर कोई चर्चा नहीं हुई?" पाटिल ने कहा कि किस आधार पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को 100% वेतन वृद्धि दी गई, उनका वेतन किसी भी सरकारी कैडर के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए विधेयक दोनों सदनों में रखे गए थे। इस संबंध में प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। तदनुसार, हमने विधेयक पारित किए।" उन्होंने कहा, "मैं केवल आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं और इस मामले पर आपसे बहस नहीं कर सकता।" पाटिल ने कहा कि सरकार ने हाल के सत्र के दौरान 28 विधेयक पेश किए और सभी पारित हो गए। उनमें से पांच को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई थी। 2023 में, सरकार ने 17 विधेयक पारित किए, और 2024 और 2025 में क्रमशः 47 और 19 विधेयक पारित किए। उनमें से 83 को राजपत्रित किया गया था।